मध र व ण क महत व essay in hindi

जागरण संवाददाता, औरैया : राशनकार्ड गरीब तबके के लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। इसके द्वारा ही उन्हें प्रतिमाह कम दामों में गल्ला प्राप्त होता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जनपद में नए राशनकार्ड बनाने शुरू किए गए तो उन लोगों को उम्मीद जगी, जिनके पास अभी तक राशनकार्ड नहीं थे। उन्हें लगा कि अब उनके भी राशनकार्ड बन जाएंगे। लेकिन सरकारी कर्मचारियों और दलालों की मिलीभगत गरीबों पर भारी पड़ रही है। कार्यालय में कर्मचारी लक्ष्य पूरा होने की बात कह कर उन्हें टरका देते हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में दलाल अवैध वसूली कर राशन कार्ड बनवा रहे हैं। पिछले एक दलाल पकड़े जाने पर पहले उसे जिला पूर्ति कार्यालय से छोड़ दिया गया था। लेकिन जब उसने जिला पूर्ति कार्यालय में तैनात आपरेटरों व कर्मचारियों की मिलीभगत खोल दी तो दूसरे दिन उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया था। उसके बाद न तो कोई कंप्यूटर आपरेटर हटाया गया और न ही किसी कर्मचारी पर कोई कार्रवाई हुई। न ही कोई विभागीय जांच कराना उचित समझा गया। जिला पूर्ति विभाग अब लक्ष्य पूरा होने का दावा कर रहा है। जबकि जनपद के दर्जनों गरीब प्रतिदिन अपना राशनकार्ड बनवाने के लिए विभाग के चक्कर काट रहे हैं। विभाग के जिम्मेदार यहां आने वाले फरियादियों को यह कहकर टरका देते हैं। अब ब्लाक के अधिकारी गांवों में बने राशनकार्ड के स्वामियों को अपात्र कर दें तो उनका राशनकार्ड बन सकता है। ऐसे में गरीब और राशन के लिए परेशान लोग जिला पूर्ति कार्यालय और अपने-अपने ब्लाक कार्यालयों के बीच चकरघन्नी बने हुए हैं। यही लोग गांव में घूम रहे दलालों के चक्कर में फंस जाते हैं। वह दलाल इनसे एक राशन कार्ड बनवाने के तीन सौ से पांच सौ रुपये तक वसूल करते हैं। वह इन्हें राशन कार्ड बनवाकर भी दे देते हैं। ऐसे में सवाल उठाता है कि वह लोग कहां से राशन कार्ड बनवाकर देते हैं। इस संबंध में जिला पूर्ति अधिकारी अशोक कुमार का कहना है कि लक्ष्य पूरा हो चुका है। जरूरतमंद लोगों को चिह्नित किया जा रहा है। इसके बाद दोबारा सर्वे कराकर अपात्र लोगों को पात्र गृहस्थी की सूची से हटाया जाएगा। इसके बाद ऐसे लोगों के राशनकार्ड बन सकेंगे। राशन कार्ड बनवाने के नाम पर अवैध वसूली करने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया था। अब पुलिस ही मामले की जांच करेगी। जिला पूर्ति कार्यालय पहुंचे लोगों का दर्द