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दरअसल, दिल्ली आबकारी आयुक्त (Delhi Excise Commissioner) ने 28 फरवरी को राष्ट्रीय राजधानी में शराब के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर किसी भी छूट या ऑफर को रोकने का आदेश पारित किया था. इस आदेश में शराब की दुकानों पर बड़ी भीड़ के साथ-साथ “अस्वास्थ्यकर बाजार प्रथाओं” को छूट को बंद करने का कारण बताया गया था और कहा गया था कि विक्रेता प्रचार गतिविधियों में लिप्त हैं, जो दिल्ली आबकारी अधिनियम के तहत पूरी तरह निषिद्ध है.