अमरावती भूमि घोटाला: आंध्र प्रदेश सरकार की याचिका पर 22 जुलाई को होगी सुनवाई

नयीदिल्ली,13जुलाई(भाषा)उच्चतमन्यायालयनेसोमवारकोकहाकिवहआंध्रप्रदेशसरकारकीउसयाचिकापर22जुलाईकोसुनवाईकरेगी,जिसमेंपूर्ववर्तीतेलुगुदेशमपार्टी(तेदेपा)सरकारकेदौरानअमरावतीमेंभूमिसौदोंमेंहुईकथितअनियमितताओंकीएसआईटी(विशेषजांचदल)जांचपररोकलगानेवालेउच्चन्यायालयकेआदेशकोचुनौतीदीगईहै।न्यायमूर्तिविनीतसरनऔरन्यायमूर्तिदिनेशमाहेश्वरीकीपीठराज्यसरकारकीइसदलीलसेसहमतनहींहैकिमामलेकोवापसउच्चन्यायालयमेंभेजाजाएक्योंकिमामलेकीजांचलगभगरुकगईहै।राज्यकीओरसेपेशहुएवरिष्ठअधिवक्ताराजीवधवननेसुनवाईकेदौरानकहाकिउच्चन्यायालयमेंदायररिटयाचिका''शासनकेप्रतिशोध''कानतीजाहै।पीठनेकहाकिअगरदोनोंपक्षइसबातपरसहमतहोतेहैंकिमामलेकीसुनवाईयहांहोनीचाहिए,तोअदालतअपनेविवेककाइस्तेमालकरसकतीहै।धवननेकहाकिवहयहकहनेकीस्थितिमेंनहींहैंकिमामलेकीसुनवाईयहांहो,लेकिननिर्देशोंपर‘‘मैंकहसकताहूंकिइसकीसुनवाईउच्चन्यायालयमेंहोनीचाहिए,क्योंकिइसमामलेमेंबहुतसारेतथ्यऔरकानूनहैंतथाइसकेअलावा,यहअंतरिमआदेशकेखिलाफहै।’’उन्होंनेकहाकिराज्यसरकारनेराज्यकेपूर्वमहाधिवक्तादम्मलपतिश्रीनिवासद्वाराउच्चन्यायालयमेंदायररिटयाचिकाकीअधिकतरशर्तेंस्वीकारकरलीहैं,जैसेकिवहअदालतकीनिगरानीमेंजांचकेलिएतैयारहैऔरमामलेकेलंबितरहनेतककोईदंडात्मककार्रवाईनहींकीजाएगी।श्रीनिवासकीओरसेपेशहुएवरिष्ठअधिवक्ताहरीशसाल्वेनेकहाकिउनकीदलीलथीकिराज्यसरकारद्वारादायरअपीलकोखारिजकियाजाएऔरमामलावापसउच्चन्यायालयमेंभेजाजाए।धवननेकहाकिउच्चन्यायालयमेंकार्यवाहीनहींहोरहीहैऔरयहांतककिजांचभीलगभगरुकगईहै,इसलिएमामलेकोवापसभेजदियाजानाचाहिए।उन्होंनेकहा,‘‘उच्चतमन्यायालयनेपहलेकभीजांचनहींरोकीहै।यहयाचिकाएकहारेहुएचुनावकेबादप्रतिशोधलेनेकेलिएदायरकीगईहै।’’साल्वेनेकहाकिअगरअदालतमामलेकेदस्तावेजोंऔरप्राथमिकीकोदेखतीहैतोवहजांचरद्दकरदेगी।पीठनेकहाकिवहएकसप्ताहबादमामलेकीसुनवाईकरेगीऔरअगलीसुनवाई22जुलाईकोहोगी।आंध्रप्रदेशसरकारनेपांचमार्चकोन्यायालयसेकहाकिवहराज्यकीराजधानीअमरावतीस्थानांतरितकिएजानेकेदौरानभूमिलेनदेनमेंहुयीकथितअनियमितताओंकीअदालतकीनिगरानीमेंसीबीआईजांचकेलिएसहमतहै।इसकेसाथहीराज्यसरकारनेकथितघोटालेकीविशेषजांचदल(एसआईटी)द्वाराजांचपरआंध्रप्रदेशउच्चन्यायालयद्वारालगायीगयीरोककोहटानेतथामामलेमेंआगेजांचकेलिएअनुमतिदेनेकाआग्रहकिया।वाईएसजगनमोहनरेड्डीसरकारनेपिछलीचंद्रबाबूनायडूनीतसरकारकेकार्यकालकेदौरानकीविभिन्नकथितअनियमितताओंकीव्यापकजांचकेलिएपुलिसउप-महानिरीक्षकरैंककेभारतीयपुलिससेवा(आईपीएस)रैंककेएकअधिकारीकीअध्यक्षतामें10-सदस्यीयएसआईटीकागठनकियाथा।आंध्रप्रदेशसरकारकीओरसेपेशहुएवरिष्ठअधिवक्ताराजीवधवननेन्यायमूर्तिअशोकभूषणऔरन्यायमूर्तिआरएसरेड्डीकीपीठसेकहाकिवेराज्यकेपूर्वमहाधिवक्तादम्मलपतिश्रीनिवासद्वाराउच्चन्यायालयमेंकिएगएकुछअनुरोधोंसेसहमतहैं।