भरत में कन बैंकंग क्षेत्र के सुधर से जुड़ है

आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 176 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट जांच के तहत राजस्व अनुभाग अधिकारी और एसडीएम, शादनगर ने भी इस मामले की जांच की। इस मामले में तेलंगाना हाईकोर्ट के समक्ष एक जनहित याचिका लंबित होने के बावजूद उच्चतम न्यायालय ने जांच आयोग अधिनियम, 1972 के तहत एक जांच टीम गठित कर दी। यह टीम सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त जज के नेतृत्व में बनी जिन्हेंं इसके लिए प्रति सुनवाई डेढ़ लाख रुपये का पारिश्रमिक मिलता है। इसमें उच्च न्यायालय के एक पूर्व जज और पूर्व सीबीआइ निदेशक के रूप में दो अन्य सदस्य भी शामिल हैं, जिन्हेंं प्रति सुनवाई एक लाख रुपये का भुगतान किया जाता है। इतना ही नहीं उन्हेंं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा सुरक्षा सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने इस आयोग का कार्यकाल इस आधार पर छह महीने के लिए बढ़ा दिया कि लॉकडाउन के कारण जांच का काम अटका रहा।