core india limited recruitment

जासं, छपरा : जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, रेफरल अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी की पोस्टिग में बड़े पैमाने पर अनियमितता व धांधली की शिकायत पर बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। इस मामले में आयोग ने सरकार से रिपोर्ट मांगी है। आयोग के निर्देश के आलोक में राज्य सरकार के विशेष कार्य पदाधिकारी जगदीश कुमार ने सारण के क्षेत्रीय अपर निदेशक को जांच का आदेश दिया है। उनसे स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। सरकार के विशेष कार्य पदाधिकारी ने अपने ज्ञापांक 374 (3) 1 मार्च 2019 में लिखा है कि सरकार पहले से ही प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों की पोस्टिग के मामले में नीति स्पष्ट कर चुकी है। लेकिन उसका अनुपालन नहीं करने की शिकायत मढ़ौरा निवासी अमरेंद्र कुमार सिंह ने मानवाधिकार आयोग में की है। उसमें कहा गया है कि रेफरल अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों की पोस्टिग तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों की नियुक्ति में घोर अनियमितता बरती गई है। सिविल सर्जन ने इसमें बड़े पैमाने पर मनमानी की है। इससे सरकार के आदेशों की न केवल अवहेलना हुई है, बल्कि वरीय पदाधिकारियों के रहते हुए कनीय पदाधिकारियों को प्रभारी बनाए जाने से मानवाधिकारों का हनन भी हुआ है।