कृष के क्षेत्र में जैव रसयन के महत्व

आपातकाल में हुई ज्यादतियों की जांच के लिए बने शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट तीन भागों में दी। अंतिम भाग वाली रिपोर्ट अगस्त 1978 में सौंपी गई। अगर इस रिपोर्ट के सिर्फ आकार को ही लिया जाए तो इसके छह अध्याय, 530 पेजों में दिए गए तीन अनुबंध लोकतांत्रिक संस्थाओं और नैतिक मूल्यों के साथ हुर्ई हिेंसा की तीव्रता को दर्शाते हैं। यह रिपोर्ट शासन व्यवस्था के साथ की गई छेड़छाड़ और उसे पहुंचाए गए नुकसान पर चिंता भी व्यक्त करती है। जस्टिस शाह ने दिल्ली के तुर्कमान गेट की घटना जिसमें मकान गिराने की कार्रवाई के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन करने वाली भीड़ पर पुलिस ने गोली चलाई थी, में पुलिस की कार्रवाई और संजय गांधी की भूमिका पर भी चर्चा की थी, लेकिन 1980 में सत्ता में वापस आने पर इंदिरा गांधी ने जहां-जहां से भी संभव हुआ वहां-वहां से यह रिपोर्ट हटवा ली। यह रिपोर्ट उन्हें इतना नुकसान पहुंचाने वाली थी कि उन्होंने उसे दबाने के लिए अपने हर दांव का इस्तेमाल किया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। डीएमके के संस्थापक सदस्यों में से एक और उस समय के सांसद इरा सेझियन ने उस रिपोर्ट की प्रति किताब की शक्ल में फिर से प्रकाशित की, जिसका नाम था-खोई और ढूंढ़ निकाली गई शाह कमीशन रिपोर्ट। इसमें उन्होंने यह ठीक ही कहा था कि यह सिर्फ एक जांच रिपोर्ट नहीं है। यह एक शानदार ऐतिहासिक दस्तावेज है जो भविष्य में सत्ता में आने वालों को सावधान करता है कि वे एक गतिशील लोकतंत्र के बुनियादी ढांचे से छेड़छाड़ न करें।