लखनऊ वरणस इंटरसट एक्सप्रेस

जागरण टीम, रामगढ़ : पिछड़े जिलों की सूची से रामगढ़ अब बाहर है। जिले को केंद्र सरकार से मिलने वाली राशि अब नहीं मिल रही है। विभागीय अधिकारियों के दावों को मानें तो पिछले चार वर्षाें से यह राशि बंद कर दी है। रामगढ़ एलडब्लूई (अति उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र) जिले की श्रेणी से बाहर है। हालांकि जिले में विभागीय कार्य भी नीति आयोग के इंडिकेटर के अनुरूप ही आंका जा रहा है। संबंधित रिपोर्ट भी जारी की जा रही है। जिले में विभागवार जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसी अनुरूप दिशा-निर्देश भी अधिकारियों को दिया जा रहा है। जिले में वैसे तो काफी कार्य होने हैं। कई ऐसे इलाके हैं जो काफी पिछड़े हैं। ऐसे ही गांवों में एक है मांडू प्रखंड अंतर्गत बाला महुआ गांव। लईयो पंचायत के सरैयापानी व गयछन्दवा आदिवासी बहुल गांव है, जहां पर लगभग 80 परिवार निवास करते हैं। झुमरा पहाड़ की तलहटी में बसे सात सौ आबादी वाले इस गांव में नही पीने का स्वच्छ पानी है और न ही चिकित्सा की कोई सुविधा। दोनों गांव में शिक्षा के नाम पर महज एक नवप्राथमिक विद्यालय है। लईयो से गांव की दूरी दस किमी है, लेकिन आज तक गांव में पक्की सड़क नहीं पहुंच पाई है। बीमार होने पर मरीज को खाट पर लादकर लईयो लाते हैं, जहां से वाहनों द्वारा रामगढ़ की ओर ले जाया जाता है। गांव में गरीबी इतनी है कि कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। रोजगार के नाम पर लोग जंगल से लकड़ी काटकर बेचने से लेकर लईयो की ओर आकर मजदूरी करते है। बाला महुआ गांव भी हर स्तर पर सरकारी सुविधाओं से महरूम है। इस गांव में अधिकारी पर आना मुनासिब नहीं समझते हैं। आदिवासी बहुल गांव में आने-जाने के लिए पगडंडी से सिवाय और कुछ भी नही है। झुमरा पहाड़ पर बसे दोनों गांव के ग्रामीण गरीबी और बेरोजगारी का दंश झेलने को विवश है। इसी तरह जिले के गोला प्रखंड क्षेत्र के सुदूरवर्ती गांव नरसिंहडीह, औंराडीह, हारना आदि क्षेत्रों में सरकारी की योजनाएं धरातल पर नही दिख रही हैं। सरकारी योजनाओं कुछ पुल-पुलिया का निर्माण हुआ है। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पैतृक थाना क्षेत्र होने के कारण जितना काम होना चाहिए उतना हुआ नही है। यहां के लोगों की आर्थिक स्थिति काफी दयनीय है। यहां के किसान सिर्फ कृषि पर ही निर्भर हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि स्वर्णरेखा नदी होते हुए भी पानी की किल्लत से क्षेत्र के किसान जूझ रहे है। वृद्धावस्था पेंशन की बात की जाए तो क्षेत्र में मात्र 60 फिसदी आबादी को पेंशन मिल रहा है, जबकि 40 प्रतिशत आबादी पेंशन से वंचित हैं। हालांकि खाद सुरक्षा अधिनियम के तहत गरीबों व असहाय के बीच कुछ राशन कार्ड मिले हैं। लेकिन बहुत से गरीबों के नाम छूट गए हैं, जिन्हें जोड़ना जिला प्रसासन के लिए मुसीबत बन गया है। लॉकडाउन अवधी के दौरान बहुत कम राशन कार्ड निर्गत किये गये है। अभी तक क्षेत्र में सरकार द्वारा कोई कार्य योजना नहीं बनाई गई है। इससे यहां के लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके।