मेंथ बढ़ने क दव

मालूम हो कि बिहार में 2006-2015 के बीच पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों की ओर से बड़े पैमाने पर शिक्षकों का नियोजन हुआ था। इस नियोजन प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर धांधली के आरोप लगे। यह भी कि अयोग्य लोगों को शिक्षक बना दिया गया। प्रमाण पत्रों की हेराफेरी का मामला हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट ने निगरानी विभाग को जांच का आदेश दिया। उसी समय से जांच शुरू हो गई। पहले ही इस नियोजन प्रक्रिया से भर्ती कई शिक्षक अपनी नौकरी गंवा चुके हैं। समय-समय पर अलग-अलग शिकायतों की जांच में गड़बड़ी के ढेरों मामले सामने आने के बाद सरकार ने पूरी नियोजन प्रक्रिया की स्‍क्रीनिंग कराने का फैसला किया था।