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योजना में घालमेल भी खूब हुए। ग्रामीण अंचलों में ऐसे लोगों को सूची में शामिल कर दिया गया, जिन्हे पहले लोहिया और इंदिरा आवास का लाभ मिल चुका था। शिकायत हुई तो जांच कराई गई। मामला सही मिला, तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया। इनकी संख्या एक, दो नहीं बल्कि सैकड़ों में रही। इसी तरह शहरी आवास योजना में नगर पालिक में तो हद ही पार कर दी गई। यहां पर शुरुआती दौर में 244 की सूची में महज 200 की जांच हुई, तो 103 लोगों को पालिका ने अपात्र ठहरा दिया है। इन्हें स्वामित्य प्रमाणपत्र देने से भी मना कर दिया गया। जांच होने पर पता चला कि इनके द्वारा सरकारी और दूसरे की जमीनों को निजी बताकर जियो टैगिग करा दी गई। हर गरीब को दिलाया लाभ